मानव अधिकारको रुपमा इन्टरनेट'
इन्टरनेटको पहुंच बढाउन अफ्रिकी सरकारहरुले पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिरहेका छन्
बीबीसी विश्वसेवाले गर्न लगाएको एउटा नयां सर्वेक्षणमा, सर्वेक्षणका सहभागीहरुमध्ये झण्डै असी प्रतिशतले इन्टरनेटलाई एउटा आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा लिइनुपर्ने जनाएकाछन्।
तर अहिलेपनि विश्वका बहुसंख्यक मानिसहरुको इन्टरनेटसम्म पहुंच छैन।
यद्यपि विकासशील देशहरु नै यो स्थितिलाई बदल्न लागिपरेका देखिन्छन्।
बीबीसीको विश्वव्यापी सर्वेक्षणले इन्टरनेटमा पहुंच नभएका एकहत्तर प्रतिशत मानिसहरुले पनि इन्टरनेट प्रयोग गर्न चाहेको देखाएको छ।
तर त्यस्तो सेवा विस्तार गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन।
त्यसो त बांगलादेशजस्ता विकासशील मुलुकहरुले निकै महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका छन्।
अहिले बांगलादेशको कूल जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम मानिसहरुको मात्र इन्टरनेटमा पहुंच छ।
शेख हसिनाले नेतृत्व गरेको बांगलादेशको सरकारले, उसकै शब्दमा, “डिजिटल बांगलादेश” निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
महत्वाकांक्षी लक्ष्य
बांगलादेश सरकारले आउंदो एघार वर्ष अर्थात् सन् २०२१ सम्ममा पुरै देशभरि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
जस अन्तर्गत विद्यालयहरुमा ल्यापटप वितरण गर्ने, देशका आठ हजार हुलाक कार्यालयहरुलाई इ-केन्द्रमा बदल्ने तथा देशभरि फाइबर अप्टिक केबलको सन्जाल विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन्।
यसबाट ससाना शहरमा बस्ने मानिसहरु पनि उत्साहित बन्न पुगेका छन्।
गाजीपुर जिल्लाको एउटा ग्रामीण बजारमा ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराईरहेका एकजना व्यवसायी महबुब ए इलाहीले भने, “मेरो उद्देश्य ईन्टरनेटको माध्यमबाट मानिसहरुलाई इमेलजस्ता सेवा उपलब्ध गराउनु हो। गत तीन वर्षमा किसानहरुलाई सही विशेषज्ञ सल्लाह उपलब्ध गराउन पाउंदा मलाई निकै खुसी लागेको छ।”
बांगलादेश मात्रै हैन, थुप्रै अफ्रिकी मुलुकहरुले पनि समुद्रमुनि तारहरु विच्छाएर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न लागेका छन्।
आम जनतासम्म इन्टरनेटको सीमित पहुंच भएका केन्या, तान्जानिया तथा युगाण्डाजस्ता मुलुकहरुले इन्टरनेटको सहायताबाट स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाहरु प्रदान गर्ने नौला कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याएका छन्।
तर इन्टरनेटसम्म पहुंच नभएकाहरुसम्म इन्टरनेटको पहुंच पुराउने यो अभियानसामु मुख्य चुनौती भनेका विजुलीजस्तो आधारभूत पूर्वाधारको अभाव तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी नै हुन्।
Thursday, 11 March 2010
ram6
ram6
मानव अधिकारको रुपमा इन्टरनेट'
इन्टरनेटको पहुंच बढाउन अफ्रिकी सरकारहरुले पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिरहेका छन्
बीबीसी विश्वसेवाले गर्न लगाएको एउटा नयां सर्वेक्षणमा, सर्वेक्षणका सहभागीहरुमध्ये झण्डै असी प्रतिशतले इन्टरनेटलाई एउटा आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा लिइनुपर्ने जनाएकाछन्।
तर अहिलेपनि विश्वका बहुसंख्यक मानिसहरुको इन्टरनेटसम्म पहुंच छैन।
यद्यपि विकासशील देशहरु नै यो स्थितिलाई बदल्न लागिपरेका देखिन्छन्।
बीबीसीको विश्वव्यापी सर्वेक्षणले इन्टरनेटमा पहुंच नभएका एकहत्तर प्रतिशत मानिसहरुले पनि इन्टरनेट प्रयोग गर्न चाहेको देखाएको छ।
तर त्यस्तो सेवा विस्तार गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन।
त्यसो त बांगलादेशजस्ता विकासशील मुलुकहरुले निकै महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका छन्।
अहिले बांगलादेशको कूल जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम मानिसहरुको मात्र इन्टरनेटमा पहुंच छ।
शेख हसिनाले नेतृत्व गरेको बांगलादेशको सरकारले, उसकै शब्दमा, “डिजिटल बांगलादेश” निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
महत्वाकांक्षी लक्ष्य
बांगलादेश सरकारले आउंदो एघार वर्ष अर्थात् सन् २०२१ सम्ममा पुरै देशभरि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
जस अन्तर्गत विद्यालयहरुमा ल्यापटप वितरण गर्ने, देशका आठ हजार हुलाक कार्यालयहरुलाई इ-केन्द्रमा बदल्ने तथा देशभरि फाइबर अप्टिक केबलको सन्जाल विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन्।
यसबाट ससाना शहरमा बस्ने मानिसहरु पनि उत्साहित बन्न पुगेका छन्।
गाजीपुर जिल्लाको एउटा ग्रामीण बजारमा ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराईरहेका एकजना व्यवसायी महबुब ए इलाहीले भने, “मेरो उद्देश्य ईन्टरनेटको माध्यमबाट मानिसहरुलाई इमेलजस्ता सेवा उपलब्ध गराउनु हो। गत तीन वर्षमा किसानहरुलाई सही विशेषज्ञ सल्लाह उपलब्ध गराउन पाउंदा मलाई निकै खुसी लागेको छ।”
बांगलादेश मात्रै हैन, थुप्रै अफ्रिकी मुलुकहरुले पनि समुद्रमुनि तारहरु विच्छाएर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न लागेका छन्।
आम जनतासम्म इन्टरनेटको सीमित पहुंच भएका केन्या, तान्जानिया तथा युगाण्डाजस्ता मुलुकहरुले इन्टरनेटको सहायताबाट स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाहरु प्रदान गर्ने नौला कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याएका छन्।
तर इन्टरनेटसम्म पहुंच नभएकाहरुसम्म इन्टरनेटको पहुंच पुराउने यो अभियानसामु मुख्य चुनौती भनेका विजुलीजस्तो आधारभूत पूर्वाधारको अभाव तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी नै हुन्।